नेपालमा ०६३ मंसिर पाँचगते राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिको रोहबरमा शान्ति संझौता भएको १८ बर्ष पूरा भएको छ । तर उक्त समयमा मुद्धाहरुले कुनै किनारा पनि लिनसकेका छैनन्भने पीडितहरुले न्याय र राहत पनि पाउन सकेका छैनन् । बिभिन्न किसिमका ढाँटछलगर्दै यतिका बर्ष बिताउने काम भएको छ । संसदको गत अधिवेशनबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन पारित गरिएको छ । तर सो ऐनको कार्यान्वयनमासमेत बिलम्ब भैरहेको छ । शुरुदेखिनै उक्त ऐन अन्तराष्ट्रिय कानूनसँग बाझिएको, सर्बोच्च अदालतको आदेशको मर्म बिपरित भएको र राष्ट्रसंघका महासचिवको गतबर्ष भएको भ्रमणका क्रममा गरिएको सहमति बिपरित भएको लगायतका कुराहरु उठेका छन् । गतसाता अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसीसी)ले इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु, पूर्व रक्षामन्त्री योआभ ग्यालेन्ट तथा हमासका सैन्य प्रमुख मोहम्मद देइफफविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन रोम विधानअनुसार हुनुपर्ने कुरा उठेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसीसी) को उक्त निर्णयपछि नेतन्याहूको गतिविधिलाई सैद्धान्तिकरुपमा सीमित गरेको छभने सो अदालतका १२४ राष्ट्रिय सदस्यहरुमध्ये कुनैपनि मुलुकले नेतान्याहुलाई आफ्नो इलाकामा गिरफ्तारगर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । उक्त अदालतले बेन्जामिन नेतन्याहु र योआभ ग्यालेन्ट नाम गरेका दुई व्यक्तिविरुद्ध कम्तीमा आठ अक्टोबर सन् २०२३ देखि २० मे २०२४ सम्म भएका मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधका लागि पक्राउ पूर्जी जारीगरेको छ । गाजा क्षेत्रमा सक्रिय हमास समूहको प्रभावमा रहेको प्यालेष्टिनी सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले इजरायल र प्यालेष्टिनी लडाकूबीच १३ महिनाभन्दा बढी समयदेखि चलेको युद्धमा कम्तीमा ४४ हजार ५६ जनाको मृत्युभएको जनाएको छ । त्यसैगरी गाजा पट्टीमा एक लाख चार हजार २६८ जना घाइते भएको पछिल्लो तथ्यांक छ । नेपाल लगायतका विश्वभरका मुलुकहरुले इजरायली अत्याचारको बिरोधगर्दै आएका छन् । गतसातानै नेपालको सर्वाेच्च अदालतको इजलासमा रोम विधानको कुरा उठेको थियो । कतिपयले उक्त रोम विधान अमेरिकाले बनाएको हो । उसले पारित गरेको छैन तर, हामीले पारित गर्नुपर्छ । अमेरिकासँगै युरोपियन यूनियन (ईयू) काबारेमा पनि चर्चा भएको थियो । चर्चागर्ने कतिपयले अमेरिकाले हतियार र प्रोजेक्ट दिन्छ तर ईयूले मानवीय सहायतका काम पनि गर्छ । अब अमेरिकातिर ढल्कने कि ईयूतिर ? भन्नेलगायतका प्रशंगहरु उठाउन खोजेका थिए । उनीहरुको भनाईमा नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति भएको ततष्ठ मुलुक भएकाले रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्ने तर्क पनि अगाडि सारेका थिए । सोही माग लिएर सर्वाेच्च अदालतमा रिट समेत दायर भएको छ । जसमा राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपतिको कार्यालय शितल निवाससमेत सातवटा निकायलाई विपक्षी बनाइएको पाइएको छ । नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया लामो समयदेखि अलपत्र रहेको र पीडितहरुले न्याय पाउन कठीन भइरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान पाउनुपर्ने उनीहरुको दाबी रहेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध अपराध अदालतको स्थापना गर्नेगरी सन् २००२ जुलाई एकमा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिलाई रोम सन्धि भनिएको र सो नै रोम विधान भएको अथ्र्याउन खोजिएको छ । जसलाई १७ जुलाई १९९८ मा स्वीकारगरी चारबर्षपछि लागूगरिएको थियो । अक्टोवर २००९ सम्म १११ राष्ट्रले त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेका थिएभने ३८ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेपनि अनुमोदन नगरेको पाइएको छ । नेपाल पनि यहीभित्र पर्ने र अनुमोदन गर्नुपर्ने तर्क कतिपय कानून ब्यवसायीहरुले अगाडि सारेका छन् । जसले नरसंहार र मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न जो–कोहीलाई राज्यद्वारा कारवाहीगर्न नसकी दण्डविहीनता कायम नहोस्भन्ने चाहना राखेकोभन्दै द्वन्दकालमा भएका कतिपय घटनाहरुलाई उठाउन खोजिएको देखिएको छ । नेपाल सरकारलाई उक्त विधान पारितगर्नु भनी सर्बोच्च अदालतबाट आदेश हुनुपर्ने उनीहरुको माग रहेको देखिएको छ । उनीहरुले तत्कालका लागि कारण देखाउ आदेश र लिखित जवाफ माग हुनुपर्ने दाबीसमेत गरेका छन् । १२८ धारामा विभाजित रोम विधानको धारा पाँचले नरसंहार, मानवताविरोधी अपराध, युद्धअपराध विश्वको कुनै व्यक्तिले जहाँसुकै गरेमा पनि यस अदालतले कारवाहीगर्न सक्ने भनिएको छ ।
उक्त विधानअनुसार त्यस्ता अपराधीलाई राज्य स्वयंले कारवाही नगरेमा वा गर्ननसकेमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले कारवाहीगर्न सक्छ । जसका लागि पहिला त्यो राज्यले रोम विधानलाई अनुमोदन गरेको हुनुपर्दछभन्ने रहेको छ । सोही कारणले नेपालले संसदको गत अधिवेशनबाट बनाएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून अन्तराष्ट्रिय कानूनसँग बाझिएको भनिएको हुनसक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध अपराध अदालत गठन भएपछि युगोस्लाभियाका पूर्वराष्ट्रपति सोलोवोदान मिलोसोभिकविरुद्ध मुद्धा चलेको थियो । मुद्धा बिचाराधीन रहिरहेकै अवस्थामा उहाँको मृत्युभएको थियो । त्यसैगरी पूर्वसर्वियन राष्ट्रपति तथा उहाँका जनरलहरु नरसंहार र मानवताविरोधी अवराधमा उक्त अदालतमा मुद्धा खेपिरहेको अवस्था छ । कंगोका थोमस, सर्वियाका पूर्वराष्ट्रपति चाल्र्स टेलर, बोस्निया सर्वका सैनिक प्रमुख राटको मेडिकलाई सर्वियामा गरेको आम हत्या र चिलीका अगष्टो पिनोचेट तथा चाँदका पूर्वराष्ट्रपति हिसेन हाब्रेलाई मानवताविरोधी अपराधमा कारवाहीको प्रक्रिया चलेको थियो । यस्ता अन्य उदाहारणहरु पनि रहेका छन् । नेपालको शासन व्यवस्था हालसम्म पनि संक्रमणकालीन रहेको छ । देशमा ०६३ को परिवर्तनपछि इन्डो पश्चिमा शक्ति हाबि भएको छ । अन्तराष्ट्रिय शक्ति राष्ट्र र केन्द्रहरुको टकरावले नेपालमा कुनैपनि बेला युक्रेनको नियति दोहरिन सक्ने अवस्था छ । कतिपयले नेपालीहरुलाई प्यालेष्टाइनको अवस्थामा पु¥याउने प्रयास पनि गरिरहेका छन् । ०७२ को संविधानका कतिपय प्रावधानहरु गंभिर बिवादमा परेका छन् । जसलेगर्दा सो संविधानअनुसार देशमा लागू गराइएको राजनीतिक ब्यवस्था असफल प्रायः अवस्थामा पुगेको छ । सोही कारणले ०६३ को परिवर्तन अघिको पश्चगामी शक्तिले टाउको उठाउन थालेको छ । ०६३ पछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरुले चरम अवसरवादी नीति अवलम्बन गरेको र आफ्नो ध्यान सम्पूर्णरुपले सत्ता र शक्तिमामात्र केन्द्रित गरेकाले देशमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सुधारका कुनैपनि कामहरु हुन सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा एकातिर सत्ता परिवर्तन निरन्तर भैरहेको छभने अर्कातिर सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले सबै पक्षलाई समेटेर देशलाई अगाडि बढाउनेभन्दा नेपालीहरुका बीचमा बिभाजन र कलह बढाउने काम गरिरहेका छन् । जसलेगर्दा नेपाल फेरी आन्तरिक र बाह्य दुबै खाले द्वन्दको चपेटामा फस्ने संभावना देखापरेको छ । ०७२ को संविधान निर्माणकाक्रममा सबै पक्षलाई समेट्ने र बिभिन्न मूल मुद्धाहरुलाई बिधि र पद्धतिअनुसार टुंग्याएर अगाडि बढ्ने प्रयास नभएका कारण संक्रमणकाल पनि लम्बिदै गैरहेको छ । जसलेगर्दा मुलुकमा दण्डहीनता, अपराधीकरण, अराजकता र अशान्ति बढिरहेको छ । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनका सम्बाहक भनिएका कतिपयको बोली र ब्यवहारकै ठेगान नभएको र चरम अवसरवादी प्रबृत्ति देखिएका कारण अब यो अवस्थालाई सहजै सम्हाल्न सकिने देखिएको छैन । जसका लागि संसदमा रहेका र नरहेका प्रमुख दलहरुको सर्बदलीय र सर्बपक्षीय बैठक र छलफलको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।
उक्त छलफलबाट निस्किएको निचोडका आधारमा देशमा नयाँ संविधान र नयाँ राजनीतिक ब्यवस्थाको स्थापना गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता पनि देखिएको छ । ०७२ को संविधानको भाग ४ मा राज्यको दायित्व निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुअन्तर्गत धारा ३३ (घ) मा सशस्त्र द्वन्दकाक्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनगर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुबारे सत्य अन्वेषणगर्ने, समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माणगर्न उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनगर्ने राज्यको दायित्व हुने उल्लेख छ । तर ०७२ को संविधानका आफूलाई पिता भएको र मुख्य संरक्षक भएको बताउनेहरुलेसमेत संविधानअनुसार काम गरिरहेका छैनन् । उनीहरुले त्यसको संरक्षण नभएर आफैले बनाएको संविधानकोसमेत उल्लंघन गरिरहेको देखिएको छ । यसरी मानव अधिकार, मानवीय कानून तथा फौजदारी न्यायको सन्दर्भमा समेत रोम विधान कोशेढुंगा हुने भएकाले यसलाई तत्काल अनुमोदनगर्न नेपालमा दबाव बढेको पाइएको छ । आमनरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, आक्रमणको अपराधजस्ता अति गम्भीर अपराधहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार स्वतः आकर्षित हुनेभएकाले त्यस्ता अपराधका अभियुक्तउपर कारवाहीगर्न अब कुनै न कुनै भरपर्दो उपाय अपनाउनैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । दक्षिण एशियामा बंगलादेश, अफगानिस्तान र मालदिभ्स रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भैसकेका छन् । तर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान अनुमोदन गरेको छैन् । रोम विधान अन्र्तगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आमन नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराधजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरुलाई जवाफदेही बनाउन यो विधान अनुमादनको आवश्यक रहेको अधिकारकर्मीहरुको माग रहेको छ । त्यसैले हाल संसद र सरकारमा रहेका दलहरुले सत्ताको लुछाचुडीलाई छाडेर नेपालको संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्था र संक्रमणकालनि न्यायको प्रशंगलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने भएको छ । यसतर्फ सबै क्षेत्र र पक्षको तत्काल ध्यान जानु आवश्यक छ ।